को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपील का अधिकार (Right to Appeal):

बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914, राजस्व प्रशासन का एक आधारस्तंभ है। यदि आपके खिलाफ इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही (Case) की गई है, तो आपको तुरंत किसी कानूनी विशेषज्ञ या वकील से परामर्श करना चाहिए।

सरकारी राजस्व के बकाया।

बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून है। यह कानून सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और कुछ विशिष्ट संस्थानों को उनके बकाया राजस्व, ऋण, और अन्य लोक मांगों (Public Demands) को तेजी से वसूलने का कानूनी अधिकार देता है।

सरकारी बैंकों या संस्थाओं का ऋण।

3. आपत्ति दर्ज करना (Filing of Petition denying liability)

प्रमाण-पत्र अधिकारी दोनों पक्षों (विभाग और ऋणी) की दलीलें सुनता है, साक्ष्यों की जांच करता है और यह तय करता है कि कितनी राशि वास्तव में बकाया है। इस निर्णय के बाद प्रमाण-पत्र को अंतिम रूप दे दिया जाता है।

A fascinating part of this Act's history isn't just about its text, but how people have used it to fight back against the government. In the case of , the court dealt with a legal "drama" involving a Jimmanama (a bond of trust). Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914

यदि आपको या झारखंड/बिहार के लिए अलग संशोधन के बारे में जानना है, तो कृपया पूछें। INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON REVENUE LAWS

1. अधिनियम का परिचय (Introduction)

अधिनियम के तहत बकाया राशि वसूलने के लिए अधिकारी निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914

यदि ऋणी भुगतान नहीं करता है, तो चल/अचल संपत्ति की नीलामी (Sale) की जा सकती है।